पीएम श्री योजना (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) के सालाना बजट 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कुल 226.38 करोड़ रुपये की लागत दी गई है, जिसका कार्य राजस्थान में मौजूद स्कूलों को नया स्वरूप देने से है और साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी उद्देश्य है।
पीएम श्री योजना क्या है?
पीएम श्री योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत देश में मौजूद स्कूलों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।यह योजना केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू किया गया है। इसके तहत देशभर के राज्यों में लगभग 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान में प्रभाव !
इस योजना के तहत राजस्थान के कुल 639 से भी अधिक सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है। इसमें पहले चरण में 402 तथा दूसरे चरण में 237 विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं।इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करना है। इसके साथ ही, विद्यार्थियों के समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है।
इस योजना की सुविधाओं में स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब रूम, पुस्तकालय और साथ ही छात्रों की खेल गतिविधियों पर भी ध्यान दिया गया है।
(इस योजना के अनुसार स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है।)
(1) स्कूलों के नए सत्र के लिए अधिसूचना स्कूल या शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाती है।
(2) स्कूल के फॉर्म मुख्य रूप से ऑनलाइन के जरिए भरे जाते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में ऑफलाइन काम भी होता है।
(3)फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्न है और इनका होना भी अनिवार्य है।
(1) जन्म प्रमाण पत्र
(2) आधार कार्ड
(3) निवास प्रमाण पत्र
(4) पिछले साल की मार्कशीट
(5) जाति प्रमाण पत्र (यदि हो तो)
